क्या मोदी की विकास गाथा का डंका गरीबों के कंधों पर रखकर बजाया जा रहा है? मंगलवार को राज्य की विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट कुछ ऐसी ही कहानी कहती है।
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खज़ाने को करीब 1 हज़ार करोड़ का चूना लगाया। मसलन गुजरात की एक पावर कंपनी को 160.26 करोड़ का फायदा महज़ इसलिए पहुंचा क्योंकि सरकारी कंपनी GUVNL ने पावर परचेज़ एग्रीमेंट को नहीं माना। इसी तरह दक्षिण गुजरात की एक स्टील कंपनी को 238.5 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। इस कंपनी ने 734 स्क्वायर मीटर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया था जिसे मार्केट रेट से कम दाम पर वैध बना दिया गया।
सूरत के पास हज़ीरा में एक और कंपनी को सस्ते दामों पर 853 स्क्वायर मीटर ज़मीन सस्ते दामों पर दी गई इससे सरकार को 128.71 करोड़ का नुकसान हुआ। दो गैर कानूनी ट्रस्टों को 25 करोड़ के नुकसान पर ज़मीन दी गई। यही नहीं अमेरिका की ऑटो कंपनी को दी गई ज़मीन में भी धांधली पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी निवेश पर पिछले पांच सालों में भी सिर्फ 0.25 फीसदी का मुनाफा हुआ है। जबकि इसके लिए सरकार को 7.75 फीसदी की दर से ब्याज़ अदा करना पड़ा है।
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